२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्ने युट्यूवर नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ -सचिव पाण्डे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीहरूमाथि युट्युबर र गैरपत्रकारले अभद्र व्यवहार गरेका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढी रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नेबारे सचिवबैठकमा प्रश्न उठेको छ ।

सिंहदवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सोमबार भएको सचिव बैठकमा यस्ता किसिमका युट्युबरहरु र गैर पत्रकारहरूको सरकारी कार्यालयमा अनधिकृत प्रवेशमा रोक लगाउने र आवश्यक कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

पत्रकारको नाममा सरकारी कार्यालयमा गई अनुमतिबिनै कर्मचारीको फोटो खिच्ने, कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने, आफ्नो काम देखाउने तर सरकारी हिसाबले जे होला भनी सरकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्ने, सरकारप्रतिको धारणा नकारात्मक रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने जस्ता काम युट्युबरबाट भएको गुनासो सरकारका एक सचिवले गरेका छन् ।

भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टिएन पाण्डेले मुख्यसचिवसमेत सहभागी सचिव बैठकमा भने, “कुनै सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा कसैको कुनै गुनासो छ भने कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्‍यो, युट्युबरहरुले पत्रकार हुँ भन्दै क्यामरा तेर्स्याउँदै कार्यालयभित्र अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्नु चैँ ठिक हैन, यो पत्रकारको पनि आचारसंहिता विपरीत हो ।” उनी थप्छन्, “पत्रकारका नाममा गैर पत्रकारहरू र युट्युबरहरुको अराजक किसिमको कार्यालयमा प्रवेशले कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने मात्रै नभई कर्मचारीलाई सुरक्षा थ्रेटसमेत भएको छ ।”

सामान्यतया कुनै सरकारी कार्यालयमा अनियमितता देखिएको भए त्यसलाई हेर्ने राज्यको अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ यस्ता विषयमा अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन पनि गर्छ त्यो स्वाभाविक नै हो । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिताले पनि त्यहाँ निगरानी राख्नु स्वाभाविक हो तर अनियमितता भएको, काममा ढिलाइ भएको भन्दै अनुमतिबिनै फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने, आफै पैसा फालेर त्यही पैसा देखाउने, स्टिङ अप्रेसन गर्छौ भनी कर्मचारीलाई धम्क्याउने जस्ता कार्य गरेर युट्युबरहरु कर्मचारीमाथि जाइलाग्नु आपत्तिजनक कार्य भएको पाण्डेको भनाई थियो ।

विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने र हतोत्साही मात्रै गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने जोड उनको थियो । सचिव पाण्डेले पत्रकार भन्दा पनि गैर पत्रकारमाथिको निगरानी बढाउनु पर्ने बताएका थिए । पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउनकै लागि पनि यो आवश्यक रहेको र पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल लगायतसँग छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्ने कुरा बैठकमा छलफल भएको छ ।

सुशासनका लागि नागरिक खबरदारी पत्रकारको निगरानी जरुरी छ तर विभिन्न बहानामा कार्यालय समयमै कर्मचारीमाथि गरिने अभद्र व्यवहार र अवाञ्छित आक्रमणलाई ठिक मान्न सकिँदैन । केही युट्युबरहरुले कर्मचारीमाथि गरेको गर्दै आएको व्यवहारलाई गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने यसले कर्मचारीको मनोबल त गिरेको छ नै सेवा प्रवाहमासमेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसले कर्मचारीको मानसिक रूपमा पनि निकै ठुलो असर गरिरहेको कर्मचारीको भनाई छ ।

पछिल्लो समयमा देखिएका युट्युबरका यस्ता क्रियाकलापले फिल्ड लेबलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई झनै बढी असुरक्षा भएको एक कर्मचारीले प्रशासनलाई बताए । ‘काम गर्ने भावना भएका कर्मचारी पनि कुन बेला गलत नियत राखी कसले फसाउँछ भन्नेबारे पनि सशङ्कित भएका देखिन्छन्’ उनले भने ‘यसको नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।’