२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाबाट त्रुटि स्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले सो क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ ।

यही मङ्सिर १९ गते सो आयोगका तत्कालीन १३ जना सदस्यको अनुमतिमा आफूहरुले प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको जनाउँदै एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जएको छ ।

मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संस्थालाई प्रतिलिपी अधिकार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने पनि जनाएको थियो । प्रतिवेदन प्रकाशन सहयोगमा नाम जोडिएको ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशनबारे छलफल भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएको जनाएको छ ।

एनसिई नेपालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिश लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफूहरुको अन्य कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।