काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवा-सुविधा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रपतिलाई बिहीबार आफ्नो ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलब बढाउन सुझाव दिएको हो ।

‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने’सुझावमा भनिएको छ ।

आयोगले मन्त्रिपरिषबाट हुने नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णयलाई प्रस्ट पार्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव आयोगले दिएको छ ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै धेरै चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।