९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहसचिव सरुवा निर्णय : सार्वजनिक गर्नै महाभारत !

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहसचिव सरुवाको निर्णय अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तीन दर्जन बढी सहसचिवको सरुवा निर्णय भएको भनिए पनि बुधवार(आज)सम्म सूची सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सूची नै सार्वजनिक नगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका सहसचिवहरूको चिठीसमेत तयार पारे पनि वितरण भने गरेको छैन ।

गत आइतबार मात्रै मन्त्रालयले ३४ जना सहसचिवको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाएको थियो । सूचीमा केही फेरबदलसहित मंगलबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले प्रशासनलाई बताए ।

सम्बन्धित समाचार : सहसचिव सरुवा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुग्यो

यसअघि पचासौँ सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा सरासर अघि बढेपछि अहिले भने ३४ जनाको सरुवा गर्नै मन्त्रालयलाई हम्मे हम्मे परेको कर्मचारीको भनाई छ । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाकै कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत कठिन जस्तो देखिएको एक सचिवले प्रशासनलाई बताए ।

‘कर्मचारीको सरुवा जस्तो विषय महिनौँ चर्चा चलाएर यत्रो विधि गर्नुपर्ने विषय नै होइन’, ती सचिवले भने, ‘यदि नियमसम्मत र पारदर्शी रूपले गरिएको भए यसरी लुकाई-लुकाई डराई-डराई गरौँ कि नगरौँ भनिरहन पर्दैनथ्यो ।’

सरुवा गरिएका सहसचिवहरूमा केही विभागका महानिर्देशकदेखि प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कार्यालयका सहसचिवहरू रहेका छन् । स्रोतका अनुशार केही सिडियोहरुलाई गृहबाट आउट गर्नेदेखि केहीलाई भित्र्याइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस