२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इटाली, फ्रान्स र जर्मनीका विदेशमन्त्री लिबियामा

अ+ अ-

त्रिपोली । लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा बिहीबार तीन ओटा युरोपेली देशका विदेशमन्त्रीहरु पुगेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।

सो समाचारमा इटालीका विदेशमन्त्री लुइगी डि माइयो, फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जिन युभास लि ड्रियाना र जर्मनीका विदेशमन्त्री हाइको मास त्रिपोली पुगेका जनाइएको हो ।

उनीहरुले बिहीबार लिबियाको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका साथै आगामी लिबियामा कूटनीतिक उपस्थितिका विषयमा पनि आवश्यक कुराकानी भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

बिहीबार उनीहरुले लिबियाको अहिलेको अवस्थामा युरोपेली देशहरुले के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उनीहरुका साथमा लिबियाका विदेशमन्त्री पनि रहेका पनि समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरुले बिहीबार नै लिबियाका प्रधानमन्त्री अब्दुल हमिद डिबेहसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

उनीसँग त्यस भेटवार्ताका क्रममा अवैध रुपमा लिबियाबाट अवैध रुपमा बाहिर जाने गरेका र लिबिया पुग्ने गरेका आप्रवासीहरुका विषयमा कुराकानी भएको लिबिया सरकारको सूचना विभागले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी गराएको बताइएको छ ।

त्यस विज्ञप्तिमा लिबियाका विषयमा युरोपेली देशहरुको धारणका साथसाथै लिबियाको विकासका लागि आगामी दिनमा युरोपका देशहरुले के कस्तो विषयमा सहयोग र परामर्श अघि बढाउने भन्ने बारेमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ ।

यसका साथै लिबियाको आगामी आमनिर्वाचनका विषयमा पनि सो क्रममा कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री डिबहीसँग लिबियामा यसै वर्षको अन्त्यतिर हुन लागेको निर्वाचनका विषयमा पनि तीन युरोपेली देशका विदेशमन्त्रीहरुले आवश्यक छलफल गरेका बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको सो भेटका क्रममा तीन युरोपेली देशका विदेशमन्त्रीहरुले यो भ्रमण र भेटवार्ता युरोपका देशहरुले लिबियामा सहयोग गर्न चाहेको विषयमा सन्देश पनि भएको बताएका पनि सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

युरोपका ती देशहरु लिबियामा शान्ति र स्थायित्वका लागि सहयोग गर्न चाहेको र आगामी दिनमा पनि यसै विषयमा सहयोग अघि बढाउन इच्छुक रहेको पनि उनीहरुले जनाएका थिए।

उनीहरुले भनेका थिए कि लिबियामा शान्ति र स्थायित्व आवश्यक छ र यसका कारणले लिबियाका अरु छिमेकी देशहरुमा पनि लिबियाको स्थायित्वले सहयोग पुर्याउने छ । लिबियामा हालैमात्र नयाँ सरकार गठन भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सहमतिमा लिबियामा हालैमात्र नयाँ सरकार गठन भएको हो । सो सरकारको काम आगामी डिसेम्बरमा आम निर्वाचन सम्पन्न गराउने रहेको छ ।

लिबियाको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहमतिमा यो नयाँ सरकार निर्माण भएको हो । यस सरकारले आगामी डिसेम्बर २४ का लागि आह्वान गरिएको आम निर्वाचन सम्पन्न गराउने भएको हो ।