२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्षमा पनि सकिएन ‘सोलु करिडोर’को काम, छैटौँ पटक म्याद थपिँदै

अ+ अ-

सोलुखुम्बु । निर्माणाधीन सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले छैटौँ पटक म्याद थपका लागि फाइल अगाडि बढाएको छ । सन् २०१६ सेप्टेम्बर २५ मा ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु गरेको आयोजनाले पुनः छैटौँपटक म्याद थपका लागि फाइल अघि बढाएको हो ।

सन् २०२१ मेमा काम सक्ने शर्तमा पाचौँपटक म्याद थप गरेको आयोजनाले पुनः तीन महिनाका लागि समय थप गर्न लागेको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा उत्पादित विद्युत् बाहिर लैजान १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

सिरहाको मिर्चैयाबाट सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ३०२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म २९२ वटामात्रै फाउण्डेशनको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख गौतमका अनुसार अन्य १० वटा टावरको फाउण्डेशन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा भने स्थानीयवासीले अवरोध गरेका छन् । उदयपुरको मरुवामा १० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको प्रमुख गौतमको भनाइ छ । उनीहरुले मुअब्जाको माग गर्दै काम अगाडि बढाउन नदिएको बताइएको छ ।

यस्तै ९० किलोमिटर दूरी रहेको करिडोरमा अहिलेसम्म ६० किलोमिटर तार टाँगिएको छ । बाँकी ३० किलोमिटर सोही अवरोध हुने क्षेत्रभित्रमा पर्छ । सोलुखुम्बुको पत्तालेमा दुई किलोमिटर र बाँकी मरुवामा नै तार टाँग्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइन क्षेत्रमा मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको मागपछि तार तान्ने काम रोकिएको बताइएको छ ।

स्थानीयवासी र आयोजनाबीच कुरा नमिल्दा तीन महिनादेखि निर्माणको काम ठप्प बनेको छ । आयोजनाले स्थानीयवासीको चित्त बुझाउन नसक्दा सोलुखुम्बुमा उत्पादन भएको सयौँ किलोवाट विद्युत् खेर गएको छ । एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना २३।५ मेगावाटले अहिले पाँच मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिरहेको आयोजनाले बताएको छ । यसलाई तिङ्लामा रहेको ३३ केभी सबस्टेशनबाट ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोडिएको छ । यो १३२ केभी प्रसारण लाइनको विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिएको हो । यससँगै जिल्लालाई विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–११ तिङ्लामा ११, ३३ र १३२ केभी सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । करिब एक वर्षअघि नै उक्त सबस्टेशन तयार भए पनि करिडोरको काममा बिलम्ब हुँदा समस्या भएको हो ।

यस्तै तल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यता सोलुखोलामा नै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बेनी हाइड्रोपावर १९.५ मेगावाटको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत फुदोर्जी शेर्पाले बताउनुभयो । यी आयोजनाको काम यसअघि नै निर्माण सम्पन्न हुने भए पनि विद्युत् लाइनको काम सम्पन्न नुहँदा ढिलाइ भएको सम्बन्धित आयोजनाको दाबी छ । विद्युत् निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा कम जनशक्तिमा काम भइरहेको तल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाका कविराज पौडेलले बताए। यस्तै सोलुखोला दूधकोशी हाइड्रोपावर ८६ मेगावटको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । सोलुखोलामा मात्रै आधा दर्जन हाइड्रोपावर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुँदैछन् ।

यदि आयोजना सम्पन्न हुने र प्रसारण लाइन तयार नहुने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न बहानामा करिडोरको काम सम्पन्न नहुने हो भने सरकारलाई ठूलै घाटा हुने निश्चित छ ।