११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने माधव नेपाल समूहको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको समूहले संसद् विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने जनाएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका निम्ति ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सोमबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।

६ बुँदे प्रस्ताव प्रस्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष नेपाल समूहको बैठकले निकालेको छ ।

ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा ‘अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हुने छ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । बुँदा नै गलत भएको माधव समूहका नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस