१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सत्तरी प्रतिशत पाठ्यपुस्तक बिक्री, नयाँ नक्साको बेग्लै पृष्ठ पठाइयो

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि उत्पादित पाठ्यपुस्तक हालसम्म ७० प्रतिशत बिक्रीवितरण गरेको छ ।

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका बीच पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएपछि लिमिटेडबाट छापिएका पाठ्यपुस्तक विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा बिक्रेतामार्फत ढुवानी गराइएको हो ।

विगतका तय गरिएका पाठ्यक्रम मुद्रणीय प्रति (सिआरसी) का आधारमा पहिल्यै छापिइका पाठ्यपुस्तकमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश नभएकामा सम्बन्धित पृष्ठमा नक्साबारे अलग्गै पृष्ठ छापेर विद्यालय–विद्यालयमा पठाउने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । हाल मुद्रण भइरहेका पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्सासहित छपाइ भइरहेको केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले बताए ।

विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व हो । कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रका प्रेसले उत्पादन गर्दै आएका छन् भने सो तहभन्दा माथिका लाागि जनक शिक्षाले उत्पादन गर्दै आएको छ । वितरणका लागि केन्द्रले मुलुकका आफ्ना प्रादेशिक र अन्य कार्यालयमा गरी एक हजार एक सय बिक्रेता नियुक्त गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नयाँ नक्सा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि यही असार १५ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनक शिक्षा लिमिटेडलाई त्यसबारे पत्राचार गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आग्रह नगरेसम्म उत्पादनकर्ता निकायले पाठ्यपुस्तकमा परिमार्जन गर्न पाउँदैन । नयाँ (चुच्चे) नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल बढेर एक लाख ४७ हजार ५१६ कायम भएको छ ।

संसद्बाट संविधान संशोधन भएपछि नेपालका नयाँ राजनीतिक नक्सा २०७७ जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजकि गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्दले समयमा नयाँ नक्साबारे पाठ्यसामग्रीमा परिमार्जनका लागि समयमा औपचारिक पत्राचार नगर्दा बजारमा गइसकेका पाठ्यपुस्तकमा पुरानै नक्सा समावेश भएको गुनासो आएको थियो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यही असार १३ गते ‘पाठ्यपुस्तकको प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीका सम्बन्धमा पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिको गत जेठ २८ गतेको निर्णयानुसार यस शैक्षिकसत्रका लागि बिक्रीमा रहेका स्वीकृत पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीमा अनिवार्यरुपमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा समावेश हुनुपर्ने सूचना बिक्रेता, शिक्षक र अभिभावकमा पनि दिएको थियो ।

गत वर्षमा नै छपाइ भएका पाठ्यपुस्तक तथा सामग्रीमा सम्बन्धित पेजमा परिमार्जन गरी नयाँ पेज समावेश गर्न पनि उक्त सूचनामा आग्रग गरिएको थियो । अनुगमन समितिले यही असार १२ मा बजार अनुगमन गर्दा पुरानै नक्सा भएका धेरै पुस्तक देखिएको नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको भनाइ छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अब पुस्तक खरीद गर्दा हेरेर मात्रै खरीद गर्न विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ । कक्षा ४ देखि १० सम्मका सामाजिक विषयमा नेपालको नक्सासम्बन्धी पाठ रहेको छ । कक्षा १, २, ३ र ६ मा नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू भएकाले ती पुस्तकमा स्वतःनयाँ नक्सा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

लिमिटेडका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यका अनुसार यस शैक्षिकसत्रका लागि सरकारले दिएको एक करोड ८४ लाख थान पाठ्यपुस्तक उत्पादन हुनुपर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म एक करोड ३० लाख थान बिक्री वितरण भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाबाट पाठ्यपुस्तक अभाव भएको गुनासो नआएको केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस