पोखरा । गण्डकी प्रदेशले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको प्रभावकारिता मार्फत प्रदेशको सुशासन र सङ्घीय अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बिच अन्तर–सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको कार्य पद्धति र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको शासन सञ्चालन गर्ने संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यसका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, स्थानीय तहको शासनमा नागरिक सहभागिता र उनीहरूप्रतिको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत संरचना एवं व्यवस्थापन सुदृढ गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी सहभागितामूलक बनाउन, सेवा प्रवाहलाई समावेशी र विपन्न एवं पछाडि परेको वर्ग प्रति बढी जबाफदेही एवं नागरिक मैत्री बनाउने रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूमा प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने विभिन्न विषयका विधेयकहरू, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणमा सहयोग, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण र क्षमता विकास, प्रदेश स्तरमा सामाजिक उत्तरदायित्वका औजारहरू९सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण० को अभ्यास , प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना, सञ्चालन र क्षमता विकासका कार्य, प्रदेश सभाका निर्वाचित प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको लागि विभिन्न विषयमा क्षमता विकास रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सुदृढीकरण, प्रदेश स्तरमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी परीक्षण कार्यविधि निर्माण , प्रदेश स्तरमा सुशासन नीति, कार्यविधि तथा कार्यक्रम तर्जुमा र सो को कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको राजश्व प्रशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तरगत रहेका छन् । सात प्रदेशहरूमध्ये गण्डकी प्रदेशको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी र राम्रो रहेको जनाइको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सुशासन र विकास अहलेको आवश्यकता भएकोले यी विषयहरू समेटिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् भने प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सङ्घीय संरचनामा प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा खर्च प्रणाली, आर्थिक कार्य प्रणाली, वित्त हस्तान्तरण, वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत केन्द्रित हुनु पर्ने बताएका छन् ।
उनले यस कार्यक्रमले प्रदेशको सुशासन र सङ्घीय अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउनमा योगदान गर्नुपर्नेसमेत बताए ।
नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुनाथ काफ्लेले कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए भने सेवा प्रवाहलाई समावेशी र जबाफदेही एवं नागरिक मैत्री बनाउन सो कार्यक्रम आयोजना भएको प्रदेश सचिव इन्दु घिमिरेले बत्ताइन् ।
