१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति मुद्दा नलाग्ने गरी खारेज गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बुधवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपालगायतको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले राजनीतिकरुपमा गरिएका नियुक्ति कानुनीरुपमा परिपक्व बनाएर मुद्दा नलाग्ने गरी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नयाँ सरकारले चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिहरुको टुङ्गो लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : ओली सरकारका नियुक्तीहरुको कानुनी हैसियत बुझ्न समिति गठन

बैठकमा नेपाली काँग्रेसकातर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, जसपा बाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक कुमार राई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र एमाले माधव कुमार नेपाल समूहबाट डा. विजय पौडेल सहभागी थिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भए पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन् । यस्तै नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सहभागी डा. विजय पौडेलले पनि आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस