काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित थप १२० शाखा अधिकृतहरूलाई सङ्घमै पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले सङ्घमा पद खाली राखेर प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका १२० जना अधिकृतहरूलाई सङ्घमै पदस्थापन गर्ने गरी पद मिलान गर्न लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ मा समायोजनका क्रममा सङ्घीय निजामती सेवा रोजेका ३२ औँ ब्याटका ११ जना, ३३ औँ ब्याटका १२० जना र नायब सुब्बाबाट बढुवा भएका ९ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
तर २०७७ सालमा राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारी समायोजन भएकै वर्षमा सङ्घमा २५३ दरबन्दी खाली रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेसँगै सोही पत्रलाई आधार मानेर समायोजित अधिकृतहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
‘राष्ट्रिय कितावखानाको मिति २०७७/०८/१८ को पत्र ब्यहोरा समेतका कागजात एवम् अदालतमा परेका रिट निवेदनका(रि.नं.०७७–डब्लुओ–००२७; ०७६ डब्लुओ-०३१०समेत) सम्बन्धमा प्रत्यर्थीबाट तथ्ययुक्त खण्डन जिकिर हुन नसकेको अवस्थाबाट पनि निवेदकहरू ज्येष्ठ भएर पनि प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा समायोजन भएको बखत सङ्घमा निवेदकका दाबी बमोजिमका खाली पदहरू रहे भएको देखिन आयो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै निवेदकहरुले सङ्घमा समायोजन ग री पाउँ भनी गरेको निवेदनमा उल्लेखित पदहरू मध्येमा नयाँ भर्ना तथा बढुवाद्वारा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भई केही पदको आंशिक लिखित परीक्षा भएको, केही पदहरूको परीक्षा हुन गइरहेको, केही पदका अन्तर्वार्ता चरणमा रहेको समेतका असहज स्थिति समेतको इजलासले हेक्का राख्दाराख्दै पनि प्रथम दृष्टिमा नै सङ्घमा समायोजन हुने पद एवम् पदसंख्या गुम गरी सङ्घमा समायोजन हुन पाउने प्रत्याभूतयुक्त हकाधिकारबाट वञ्चित गरी एउटा राष्ट्र सेवकको वृत्ति विकासमा नै दखल पुग्न सक्नेसम्मको अपूरणीय क्षति अवस्थालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था देखियो ।’
‘प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगमा माथि उल्लेखित पदपूर्तिका विज्ञापन सङ्ख्यामध्ये निवेदकहरू जम्मा १२० सङ्ख्याको पदमा निवेदकहरूको ज्येष्ठतासमेतका प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पुरा भई सङ्घमा समायोजन गरी पाउन म्यादमा निवेदन गर्ने निवेदकहरुलाई सङ्घमा पदस्थापन गर्ने गरी पद मिलान तर्फ आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनु र यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म र सो पदहरूमा निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड पुरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उत्तः पदसंख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
