२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आलमको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा, कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व मन्त्री तथा काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धका मुद्दाको पेशी हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ ।

शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएकामध्ये महत्त्वपूर्ण मुद्दा मध्ये आलमविरुद्धका मुद्दाको पेशी हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा स्थगित भएको छ ।

विस्फोटक पर्दाथ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा शुक्रवार हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।

२०६४ साल चैत २७ गते रौतहटमा बम विस्फोट गराई व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएसँगै आदेशविरुद्ध आलम सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा पेशी सरिरहेको छ ।

यसैगरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरिएको निर्णय खारेजीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा पेशी तोकिएमा सो पनि स्थगित भएको हो । कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा सुनुवाइ स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

यससँगै भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले भदौ ८ गते नियुक्तिसम्बन्धी मिसिल कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो भने भदौ २० गते प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।