२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन व्यवसायीहरुले दिए मन्त्री कार्कीलाई बजेटबारे तीन विकल्प

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहे बजेटबारे के विकल्प अपनाउने भनेर छलफल गरेका छन् ।

मन्त्री कार्कीले कानुन व्यवसायी र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका हुन् । त्यस क्रममा तीन वटा विकल्प देखिएको छ ।

पहिलो विकल्प : नियमित प्रक्रियाबाट विनियोजन विधेयक पास गर्ने

छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार यो विकल्पमा जाँदा आज (मंगलबार) २९ भदौको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । छलफल सकेर संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिनुपर्छ ।

यसरी जाँदा असोजको ३ र ४ गते मात्र बजेट पास हुन्छ । केही दिन खर्च रोकिए पनि बजेटको बहस सकिने भएकाले यो विकल्पमा जानुपर्ने राय आएको छ ।

दोस्रो विकल्प : पेस्की बजेट ल्याउने

एमालेका अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक अगाडि बढाउने र खर्च चलाउन ३० भदौमा पेस्की बजेट ल्याउने विकल्प पनि छलफलमा सहभागीहरुले सुझाएका छन् ।

तेस्रो विकल्प : अध्यादेश

छलफलमा सहभागीहरुले बजेट पास गर्न नदिने गरी प्रमुख विपक्षी एमालेले अवरोध गरिरहे संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प पनि छलफलमा आएको छ ।