१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किशोरीहरूले आफ्ना लागि विद्यालय खुला गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ : अफगान अधिकारकर्मी

अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानका पूर्व सरकारी शान्ति वार्ता प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य तथा महिला अधिकारकर्मी फवजिया कोफिले अफगानिस्तानका किशोरीहरूले आफ्नो विद्यालय जान पाउने अधिकारका लागि पुनः सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

अफगान खामा प्रेस न्युज एजेन्सीका अनुसार किशोरीहरूले पढ्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गराउन किशोरीहरूले सङ्घर्ष जारी राख्नु पर्ने र यसमा उनीहरूका शिक्षकले पनि साथ दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

उनले थपे, ‘तालिबानले महिला अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो तर उक्त समूहले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गरिरहेको देखिएको छैन ।’

यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ)ले अफगानिस्तानमा शनिबारदेखि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने कदमको स्वागत गरेको छ तर त्यसमा किशोरीहरू छुट्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।

‘हामी निकै चिन्तित छौँ,’ युनिसेफकी प्रमुख हेन्रिता फोरले गत शुक्रबारको एक वक्तव्यमा भनिन्। धेरै केटीहरूलाई यस समयमा फेरि अनुमति नहुन सक्छ ।’

फोरले भनिन्, ‘युनिसेफले पुरानो र नयाँ सबै राजनीतिक नेतृत्वसँग बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारका दबाब जारी राख्नेछ जसबाट सबैले अफगान भूमिमा शान्तिपूर्णरूपले प्रगतिपथमा लम्कन मौका पाउन सकुन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस