१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेस महाधिवेशनमा शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिनिधि नबनाउन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले हिजो (बुधबार) सो आदेश जारी गरेको हो ।

बोहराले नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएको सम्बन्धमा अदालतले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेल सम्मका लागि विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यमा सामेल नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

बोहराको रिटमा अन्य राजनीतिक दलमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन आदेश माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस