२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी पहिरोमा अलपत्र परेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी, पहिरोमा अलपत्र परेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले समस्या परेका नागरिकको उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

हिजो (मङ्गलबार) गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँगको छलफलपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई टेलिफोन गरेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी, पहिरोले समस्यामा परेका सबै नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न हेलिकप्टर तथा अन्य सबै विकल्प प्रयोग गर्न, नागरिकको घर सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कामका लागि सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीय निकायलाई उद्धार तथा राहतका लागि आफ्ना साधन र स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका छन्।

अलपत्र अवस्थामा रहेका, घरबारविहीन भएका नागरिकको सहयोगका लागि सक्रिय हुन र सक्दो सहयोग गर्न आम नागरिकलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अनुरोध पनि गरेका छन् ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि परिचालन भइरहेको भए पनि खराब मौसमका कारण उद्धार कार्य प्रभावित भइरहेको सो अवसरमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा महाकाली र सेती नदी जलाधार क्षेत्रमा भएको बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल उद्धार तथा राहतको काम गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

उनले भने, ‘बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे प्रधानमन्त्री स्वयम् जानकार हुनुहुन्छ । हामीले पनि सरकारले उद्धार र राहतको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्यौँ । आज नै सबै सुरक्षा निकायलाई सो कामका लागि सक्रियतापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।’

मुलुक आपत् विपत् परेका बखत सुरक्षा निकायको मात्र भर पर्न नहुने भएकाले अलपत्र परेका व्यक्तिलाई सक्दो मद्दत गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आम नागरिकलाई अपिल पनि गरेका छन्  ।

नेता लेखकले भने, ‘बाढीपहिरोग्रस्त क्षेत्रमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ । सो टोलीले ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन भएका पीडित परिवार तथा अन्नबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने हामीले माग राखेका छौँ । सरकारले त्यतातर्फ गृहकार्य पनि गरिरहेको छ ।’

बाढी पहिरोले सडक, पुल पुलेसा भत्काउँदा पहाडी जिल्लासँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । ती ठाउँमा खाद्यान्न, औषधिमूलो तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेता लेखकले भने, ‘घरबारविहीन भएका व्यक्तिको बासको व्यवस्थाका लागि सहयोग हुनुपर्छ । ऋण लिएका किसानलाई ब्याजमा भए पनि अनुदान दिनुपर्छ । बिग्रेका बाटोघाटो, पानी, बिजुलीलगायतका सेवा तत्काल सुचारु गर्न सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधिलगायतका वस्तुको आपूर्तिका लागि ध्यान दिन जरुरी भएको छ ।’