११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२२ मा इसीबीले ब्याजदर बढाउने सम्भावना ‘अत्यधिक कम’

अ+ अ-

फ्र्याङ्फर्ट । युरोपेली केन्द्रीय बैङ्क (ईसीबी) ले सन् २०२२ मा आफ्नो ब्याजदर बढाउने सम्भावना ‘अत्यधिक कम’ रहेको राष्ट्रपति क्रिस्टिन लागार्दले हिजो (बुधबार) बताएका छन् ।

बढ्दो मूल्यप्रति इयू सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकरहरूलाई प्रतिक्रिया दिन दबाब दिँदै उनको यो भनाई आएको हो ।

‘हालको मुद्रास्फीति वृद्धिको बाबजुद मध्यम अवधिको मुद्रास्फीतिको सम्भावना कम रहेको छ,’ लागर्डेले लिस्बनमा गरेको एक सम्बोधनमा भने ।

अनि सम्भावित दर वृद्धिका लागि ईसीबीको अवस्था ‘आगामी वर्ष सन्तुष्ट हुने सम्भावना धेरै नरहेको उनले बताए ।

यसअघि, ईसीबीले अनुमानित समय सीमाभन्दा अगाडि मुद्रास्फीति आफ्नो २.० प्रतिशत लक्ष्यनजिक नपुगुन्जेल ऋण लागत बढाउने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।

बाँकी अवधिभरि नै मुद्रास्फीति त्यस स्तरमा वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्छ र यसको आधारभूत मूल्य दबाबसम्बन्धी तथ्याङ्कले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ईसीबीको २५ सदस्यीय परिचालक परिषद्ले गत हप्ता ऐतिहासिक न्यूनतामा ब्याज दर तोकेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस