२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राप्रपाको ६५ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ६५ जिल्लामा पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । आगामी मङ्सिर ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुन लागेको पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गरी जिल्ला अधिवेशन जारी राखेको छ । जिल्ला अधिवेशन कात्तिक २३ गतेभित्र सम्पन्न गर्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको केन्द्रीय सदस्य सुन्दर पाण्डेले जानकारी दिए ।

तेह्रथुम, सङ्खुवासभालगायत केही जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटका विषयमा विवाद छ । पर्सा, स्याङ्जा, महोत्तरी र गोरखामा सम्पन्न अधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विवाद समाधान गरेको थियो ।

पार्टीले पहिलो पटक सक्रिय सदस्यबाट प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि क्षेत्रीय तथा स्थानीय समितिबाट प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था थियो । प्रदेश र क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदेन सदस्यका रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती सदस्यले मतदान गर्न पाउने तर उम्मेदवार बन्न भने पाउने छैनन् ।

पार्टीले कात्तिक २६ गतेभित्र सक्रिय सदस्यको नामावली जिल्लामा पठाउने र सातवटै प्रदेशसभाबाट प्रदेश कार्यसमितिको निर्वाचन कात्तिक २८ गते गर्न उक्त समितिलाई निर्देशन दिएको छ । सक्रिय सदस्यको दाबी विरोध यही कात्तिक २७ देखि २९ गतेसम्म गर्न समयसीमा तोकिएको छ । सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन आगामी मङ्सिर १ देखि ३ गते गर्ने, जिल्ला कार्यसमितिसँग समन्वय गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिले निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

पार्टीले महाधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न नौ समिति गठन गरी सम्बन्धित नेतालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । गठन गरिएका समितिमा सामाजिक कार्यपत्र तयारी समिति, आर्थिक कार्यपत्र तयारी समिति, राजनीतिक कार्यपत्र तयारी समिति, कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन समिति, भोजन व्यवस्था समिति, स्वास्थ्य समिति, प्रचारप्रसार समिति, स्वागत समिति र स्वयंसेवक परिचालन समिति छन् ।

सक्रिय सदस्यको नामावली पार्टीको वेबसाइट तथा जिल्ला पार्टी कार्यालयमा राखी सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भने अन्तिम नामावली ३० गते प्रकाशन गर्न निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।