११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धौलीगाडा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि अर्थले दियो सहमति

अ+ अ-

सिञ्जा । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला जुम्लामा सबैभन्दा ठूलो धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । आयोजना निर्माण लागत रु एक अर्ब २६ करोड आठ लाख ४९० रहेको छ ।

धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम सहमतिका लागि लेखिएको विषय पेस हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । आयोजना बनेपछि जुम्ला सदरमुकाममा खानेपानी अभाव भइरहेको समय चन्दननाथ, गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिका गरी तीन वटा स्थानीय तहका नौ हजार १०८ घरधुरीका ४४ हजार १६३ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको एक प्रतिशत श्रमदानका लागि लाभान्वित स्थानीय तीनवटै तहले रु एक करोड ४६ लाख बैंकमा अग्रिम जम्मा गरेपछि आयोजना सफल भएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिकाले रु ५० लाख, तातोपानी गाउँपालिकाले रु ५० लाख र गुठीचौर गाउँपालिकाले ४६ लाख बजेट बैंक धरौटी राखेका छन् । यसैगरी तीनवटै स्थानीय सरकारले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर स्थानीयस्तरमा आवश्यक अपनत्व लिएका छन् । यो आयोजना २०६६ मा सुरु भएको थियो । स्थानीय राजबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति हुँदै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाको नेतृत्वमा चन्दननाथ नगरपालिका नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवाल, तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने, गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीसहितको तदर्थ समिति क्रियाशील छ । आयोजना करिब चार हजार मिटर उचाइमा रहेको र हिउँ जम्ने स्थानमा मूल भएकाले सुरक्षित ल्याउन आधुनिक प्रविधिका सामग्री प्रयोग गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस