२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रिखडाका सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा दिन्छौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट

अ+ अ-

डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ रिखडाका भूमि नभएका सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा दिइने बताएका छन् ।

सिलगढी–झिग्राना जोड्ने सडकको अनुगमनका लागि हिजो (बिहीबार) यहाँ पुगेका मुख्यमन्त्री भट्टले जग्गा जमिन भएर सुकुम्वासी भएका रिखडावासीलाई छिटो लालपूर्जा दिइने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘रिखडाका सुकुम्वासीका समस्या थाहा नपाएको, नसुनेको, नबुझेको हैन तर विविध कारणले समस्या समाधान गर्न सकिएन । अब यो समस्या समाधानका लागि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ, प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्छ ।’

रिखडामा रहेका सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहल चालिरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले थप भने, ‘सुकुम्वासीका लागि बनेका घर पनि लथालिङ्ग भएका छन्, अब चाँडै समस्या समाधान गर्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री भट्ट सडक अनुगमनका लागि बग्लेक आउँदै गरेको खबर पाएपछि लालपूर्जा विहीन यहाँका सुकुम्वासीहरु लालपूर्जाको पहलका लागि मुख्यमन्त्री भट्ट भेट्न त्यहाँ आइ पुगेका थिए ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ ९साविकको बग्लेक गाविस–६ र ७० रिखडाका करिब ३०० घर परिवारसँग घर र जमिन भए पनि उक्त घर र जमिनको लालपूर्जा नभएकै कारण सुकुम्वासी भएकाले लालपूर्जाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको साविकको बग्लेक गाविसका अध्यक्ष चामा साउदले बताए ।

उनले भने, ‘घर जग्गा बनाएका छौँ तर लाल पूर्जा छैन, कसरी काम गर्ने, लाल पूर्जा नभएकै कारण बैङ्कले ऋण दिँदैन के गरी खाने ? ।’ जमिनमा अन्नबाली, तरकारी खेती, फलफूल लगाएर दैनिक गुजारा गरिरहेका भए पनि त्यो घर र जमिन आफ्नो हो भन्ने कुनै कानुनी आधार नहुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

पञ्चायत कालमा आफूहरुले जग्गाको पोत बुझाएको भए पनि विसं २०२२ मा भूमिसुधार लागू भइसकेपछि फुलौटका प्रेमसिंह खड्काले स्थानीयसँग रसिद फिर्ता लगेकाले केही प्रमाण बाँकी नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

जग्गासम्बन्धी विवादमा मुद्दा हारेपछि विसं २०३४ माघ १४ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुदूरपश्चिम भ्रमणमा आउँदा जमिन दिलाइदिन स्थानीयले बिन्तिपत्र चढाएका थिए ।

स्थानीयका अनुसार राजाबाट मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्नु भन्ने आदेश भएको र विसं २०४३ मा सो जग्गा रिखडावासीका नाममा नाप नक्सा पनि भइसकेको भए पनि मालपोत कार्यालयले उनीहरुलाई लाल पुर्जा उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको बताइएको छ ।

जग्गाको नापी रिखाडी साउदका नाममा भए पनि साविक मोठ फुलौटी खड्काका नाममा भएका कारण दर्ता गर्न कठिनाइ भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

विसं २०४३ को नापी अनुसार फिल्डबुकमा साउद, ठकुल्ला, कामी, कोली दमाईं र सिर्मालको नाममा नाप नक्सा भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।