२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिम सरकारले दरबन्दी परिपूर्तिका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने

अ+ अ-

कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले दरबन्दी परिपूर्तिका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विज्ञापन खोल्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज (बिहीबार) बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तहगत कायम गर्दै रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवालाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् ।

‘नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारका लागि दरबन्दी श्रेणीगत पठाएको छ, कर्मचारी समायोजन अनुसार प्रदेशमा समायोजन नहुने विशिष्ट श्रेणी प्रमुख सचिव, सङ्घीय ऐन बमोजिमबाट पूर्ति हुने पदबाहेकलाई तहगत कायम गरी कर्मचारीको दरबन्दीको सीमाभित्र रही दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ जोशीले भनिन् ।

उनका अनुसार रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि मन्त्रालयले ७ दिनभित्र माग गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिममा २३८० जनाको दरबन्दी तोकेको छ । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष सम्म पनि करिब ४३ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ ।