९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री बडूद्वारा न्याय प्रशासनलाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

न्याय सेवाअन्तर्गत नवप्रवेशी शाखा अधिकृतका लागि आइतबारदेखि सुरु भएको सेवा प्रवेश तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले सार्वजनिक सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूले सधैँ उत्कृष्ट कार्य गरी सेवाग्राही र सरोकारवालालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री बडूले लोकतन्त्रमा सेवाग्राही जनता सबैभन्दा ठुला हुन् भन्ने मनन गरेर छिटो र गुणस्तरीय सेवा सम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।

‘सेवाग्राहीले तपाईँहरूको अनुहारमा सरकार देख्छन् र त्यहीअनुसार सरकारप्रति धारणा बनाउँछ’, उनले भने, ‘न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, न्यायमा सहज पहुँच, अनुसन्धान पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पूर्ण गराउन र न्यायका लागि आएका सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट गराउन लाग्नुहोस् ।’

मन्त्री बडूले न्याय सेवाअन्तर्गत न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा प्रवेश गरेका शाखा अधिकृतहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवेश गर्न आग्रह गरे।

सो अवसरमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. राजन खनाल, मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, न्याय सेवा तालिम केन्द्रका तालिम प्रमुख बलसागर गिरी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

एक महिनासम्म सञ्चालन हुने तालिममा न्याय सेवाअन्तर्गत नियुक्त भएका ११४ जनामध्ये ११३ जना अधिकृत सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस