२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने राप्रपाको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीले आफ्नै निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न जनसंघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगले ६ वटा दलहरूलाई मात्रै आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने र अरूलाई नदिने कुरा सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाएको छ ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, आयोग आफैंले प्रदान गरेको चिन्ह प्रयोग गरेर पटक–पटकका निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने र ६ वटा दललाई मात्रै निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक छ ।’

राप्रपाले त्यसका लागि आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने र जनसंघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनजीविकाको सवालमा जनसंघर्ष गर्न महामन्त्री धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी समिति गठन गरेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले अत्यधिक सफलता हासिल गर्न स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । जसमा पार्टीको संगठन सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउने, सबै स्थानीय तहमा उमेदवार खडा गर्ने, पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजनाबारे आम जनतालाई जागरुक गराउन देशव्यापी घरदैलो कोणसभा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा पार्टीको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा निर्वाचनकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।