२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउँदै बाँकेका स्थानीय तह

अ+ अ-

राँझा । बाँकेका स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी बढाउन राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्न थालेका छन् ।

कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले कार्ययोजना तयार गरिसकेका छन् भने खजुरा गाउँपालिका कार्ययोजना तयारी चरणमा जुटेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी तथा राजस्वको दायरा बढाउन योजनाका साथ काम भएको नगरप्रमुख लुटबहादुर रावतले बताए ।

उनका अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षको नगरपालिकाको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि विश्लेषण र छलफलका आधारमा आगामी तीन वर्षको राजस्व प्रक्षेपणसहित राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार भएको छ ।

कोहलपुरको आन्तरिक आम्दानी अहिले जम्मा बजेटको १० प्रतिशत मात्रै रहेकाले आगामी तीन वर्षमा यो दर बढेर १५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी अहिले जम्मा बजेटको चार प्रतिशत रहेकामा आगामी तीन वर्षमा नौ प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपणका साथ राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगन्जको सहयोग तथा सेन्टर फर गुड गभर्नेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टको परामर्शमा कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गरेका हुन् ।

विगत तीन आवको स्थानीय तहको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि विश्लेषण र छलफलका आधारमा आगामी तीन वर्षको राजस्व प्रक्षेपणसहितको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गरिएको सेन्टर फर गुड गभर्नेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष एवं सहजकर्ता टीकाराम पन्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राजस्व सुधार कार्ययोजना तयारीका लागि फिल्ड सर्भे, वडा कार्यालय, नगरपालिकाका शाखा, उद्योग व्यापार सङ्घ र नगरपालिका आर्थिक विकास समितिबीच अन्तर्क्रियापश्चात् प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

विगतमा योजनाबिनै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब राजस्व सुधार कार्ययोजना बनेसँगै काम गर्न सहज हुने कोहलपुरका आर्थिक विकास समिति संयोजक डिलबहादुर परियारले बताए ।

यस वर्ष बाँकेका तीन स्थानीय तहले मात्रै राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्दै छन् ।

कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले तयार गरिसकेको तथा खजुरामा तयारी कार्य भइरहेको सेन्टर फर गुड गभर्नेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टका सहजकर्ता हरगोविन्द पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ३५ स्थानीय तहले यस आवमा राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्दै छन् ।