२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानको पेन्सन अवधि घटाउन गृहको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानको पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

दुवै सुरक्षा सङ्गठनमा प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवलदारसम्मको पेन्सन अवधि घटाएर १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ ।

प्रहरी कार्यालय सहयोगीको पनि पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने भनिएको छ । यसका लागि प्रहरी नियमावलीको नियम १३१ मा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावमा १६ वर्ष अवधि पूरा भएपछि राजीनामा दिएर जान पाइए पनि पेन्सन चाहिँ २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाइने उल्लेख छ । नेपाली सेनाले पनि यही प्रावधान राखेर सैनिक जवानहरूको पेन्सन अवधि घटाएको थियो ।

अर्थमा पठाइएको प्रस्ताव अनुसार प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्म २० वर्ष र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्म १८ वर्षमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा पनि नेपाल प्रहरीको जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ ।