१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतीय प्रधानमन्त्री विवादास्पद काश्मिरमा जाने, सुरक्षा व्यवस्था कडा

अ+ अ-

श्रीनगर । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारत र पाकिस्तानका बीचको विवादास्पद क्षेत्र जम्मु र काश्मिरमा जाने भएका छन् ।

सो क्षेत्रमा गएको तीन वर्षदेखि भारतले कडा कारबाही गर्ने गरी कडा सुरक्षा कानुन जारी गरेको थियो । त्यसयता सो क्षेत्रमा भारतका अधिकारीहरु उपस्थित भएका छैनन् ।

तर प्रधानमन्त्री मोदी आइतबार सो क्षेत्रमा जाने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

भारत अधिनस्थ सो क्षेत्रमा भारत सरकारले निगरानी राख्ने गरेको छ । मोदी सरकार हिन्दु अतिवादीहरुको बाहुल्यताको समर्थनको सरकार रहेकाले पनि जम्मु काश्मिर क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको बसोबास रहने गरेकाले पनि ती क्षेत्रहरुमा भारत सरकारले सन् २०१९ देखि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सन् २०१९ देखि ती क्षेत्रमा सरकारले इन्टरनेट बन्द गर्नेदेखि लिएर नागरिकहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा हुने जमघटहरुमा पनि निगरानी राख्ने गरी कडा कानुनी प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ ।

काश्मिरका पाली भन्ने स्थानमा आइतबार भारतीय जनता पार्टीको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी हुने भएकाले त्यहाँ कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा आतङ्कवादी समूह या भूमिगत समूहहरुबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रमणलाई लिएर ठुलो संख्यामा प्रहरीको पनि व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस