२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकीको सजायमाथि पुनर्विचार गर्न गरिएको आग्रहलाई म्यानमारको अदालतद्वारा खारेज

अ+ अ-

याङ्गुन । म्यानमारको सैन्य प्रशासनसँग वफादार अदालतले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियोगमा आफूलाई सुनाइएको सजायबारे पुनर्विचार गर्न नेत्री आङ सान सुकीले गरेको अपिललाई बुधबार अस्वीकार गरेको छ ।

गत हप्ता सुनाइएको भ्रष्टाचारको आरोपमा पाँच वर्षको सजायको विरुद्धमा सैनिक बलमा पदच्युत गरिएकी नेत्री आङ सान सुकीले अपिल गरेकी थिइन्।

उक्त फैसलाको विरुद्ध सुकीको कानुनी टोलीले दायर गरेको अपिलमा नोबेल पुरस्कार विजेता नेत्री सुकीलाई नगद र सुनको घूस स्वीकार गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै गत हप्ता उनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

उक्त ७६ वर्षीया नेत्रीलाई सैनिकविरुद्ध उक्साहट दिएको अभियोगमा यसअघि नै छ वर्षको जेल सजाय सुनाइसकिएको छ । उनले कोभिड–१९ नियम उल्लङ्घन गर्दै दूरसञ्चार ऐन तोडफोड गरेको अदालतले ठहर गरेको हो ।

यो अवधिमा उनी राजधानी न्यापितस्थित कुनै अज्ञात स्थानमा नजरबन्दमा रहने पनि बताइएको छ ।

उनलाई अन्य थुप्रै मुद्दा लगाइएको छ जसमा राज्यको गोपनीयता भङ्ग गरेको, विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार गरेको र चुनावी ठगीका थुप्रै अभियोगहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । यदि उनीमाथि लगाइएका सबै अभियोगमा दोषी ठहरिएमा उनलाई १०० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुनेछ ।

पत्रकारहरुलाई अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित हुन रोक लगाइएको थियो भने अहिले पनि सुकीका वकिलहरुलाई सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

म्यानमारको मानव अधिकार अनुगमन समूहका अनुसार म्यानमारमा गत फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएका प्रदर्शन, विरोध र सरकार विरोधी अभियान सञ्चालनका क्रममा भएका झडपहरूमा कम्तीमा एक हजार ८०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् र १३ हजारभन्दा बढी गिरफ्तार भएका छन् ।