२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्न करिब ८० करोड अमेरिकी अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले रु ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा यहाँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) का निर्देशक सेपिदेह केवंशद र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरे ।

त्यस अवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै निर्देशक केवंशदले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो सहायता सम्झौताले अमेरिका र नेपालबीचको सहयोग र सहकार्यको बृहत् विकास क्षेत्रको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको र यसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक उन्नयनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले अमेरिकी सहयोगबाट सुदृढ लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशील आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर नेपालको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो सहयोग गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली, दिगो ऊर्जा र कृषि विकासमा उपयोग गरिनेछ । सहायता रकमलाई सरकारको बजेट प्रणाली (रातो पुस्तक) मा अभिलेख गरेर पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

अमेरिका नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने पहिलो दातृ देश हो । नेपाल र अमेरिकाबीच आज भएको पञ्चवर्षीय विकास सहयोग सम्झौताले दुई देशबीचको ७५ वर्षको विश्वास, आपसी सम्मान र प्रतिबद्धताको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याएको छ ।