२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनमा खटिन इन्कार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारीले खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ मा आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनको कामका लागि कुनै पनि सरकारी वा संस्थानका कर्मचारीलाई सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ४३ मा खटाइएको ठाउँमा जान इन्कार गरेमा जिम्मेवारीबाट हटाउन वा निलम्बनसम्मको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ४४ मा विभागीय कारबाही गर्न सकिने जनाइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी, मानवीय र संवेदनशील कारण परेका अवस्थामा बाहेक खटाइएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपर्युक्त कारण परेका अवस्थाबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

प्रचलित कानुनमा त्यसरी खटाउँदा पर्याप्त कारणविना नखटिने कर्मचारीलाई विभागीय र अन्य आवश्यक कारबाही गर्न सकिनेछ ।

साथै मतदान कार्यका लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश गरेको छ ।