९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सार अधिकृत र नासुसहित ६ जना विरुद्ध तीन करोड ३१ लाख दाबीसहित मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले भन्सार अधिकृत र नासुसहित ६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत टोप बहादुर भुसाल र भन्सार जाँचकी नायब सुब्बा रेवतीराज गिरीसहित एजेन्ट र व्यापारीहरुबिरुद्ध तीन करोड ३१ लाख ६४ हजार आठ सय बढीको दाबीसहित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले तत्कालीन भन्सार अधिकृत भुसाल, नायब सुब्बा गिरी र भन्सार एजेन्ट डिल्लीराम तामाङसहित नेपालगन्ज स्थित आलिया ट्रेड एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक मोहम्मद मेहेमुद अन्सारी र छोर्तेन इन्टरप्राइजेजका प्रतिनिधि मोहम्मद सलिम सिद्धिकी, मोहमद आरिफ सैयाद विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय परिसरमा रोकिराखेको अवस्थाको यूपी ४० टी ४२५९ नम्बरको मिनी ट्रक चेकजाँच गर्दा भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा माल बस्तुको घोषणामा फरक पारिएको, अस्वाभाविक न्यून मूल्य घोषणा गरेको, माल बस्तु भन्सारमा घोषणा नै नगरी पैठारी गरेको माल वस्तुको घोषणा गर्दा कन्ट्री अफ ओरिजिन, बनावट गुणस्तर विशेषता मूल्य फरक पारी घोषणा गरेको, माल वस्तुको अस्वाभाविक तरिकाले न्यून घोषणा गरी राजश्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार प्रतिवादीमध्ये अलिया ट्रेड एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक मोहम्मद मेहेमुद अन्सारीले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ बमोजिम निषेधित गरेको कार्य गरेकाे जनाउँदै सोही ऐनको दफा ४ (ख) र (छ) बमोजिमको कसुर गरेकोमा सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम उक्त कायम भएको बिगो एक करोड १८ लाख १८ हजार नौ सय ५१ रुपैयाँ उनन्साठी पैसा असुल वा जफत गरी बिगोको शत प्रतिशत जरिवाना एवं सोही २३(१) (ख) बमोजिम कैद सजाय माग गरिएको छ ।

यस्तै प्रतिवादीहरू डिल्लीराम तामाङ, मोहमद सलिम सिद्धिकी, टोप बहादुर भुसाल र रेवतीराज गिरी सहित ४ जनाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ बमोजिम निषेधित र सोही ऐनको दफा ४(ख) र (छ) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम उक्त ऐ.ऐनको दफा २(छ१) बमोजिम कायम बिगो रकम एक करोड ४२ लाख ३० हजार छ सय २८ रुपैयाँ सोह्र पैसा असुल वा जफत गरी प्रतिवादीहरूलाई बिगोको शत प्रतिशत जरिवाना तथा सोही ऐनको २३(१) (ख) बमोजिम कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवादी मोहम्मद आरिफ सैयादले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ विपरीतको कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ४(ख) र (छ) बमोजिमको कसुर मा सोही ऐनको दफा २(छ१) बमोजिम कायम भएको बिगो गणना तालीकामा उल्लेखित उक्त जम्मा बिगो रकम एक करोड ४२ लाख ३० हजार छ सय २८ रुपैयाँ सोह्र पैसा लाई सोही ऐनको दफा २३(३) बमोजिम आधा रकम ७१ लाख १५ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ आठ पैसा बिगो कायम गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा २३(१) बमोजिम बिगो असुल वा जफत गरी प्रतिवादीलाई बिगोको शत प्रतिशत जरिवाना गरी सोही ऐनको २३ (१) (क) बमोजिम कैद सजाय हुन माग दाबी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस