काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्राप्त नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि दुई विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन ।
बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६’ र ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।
सांसदहरूले ती विधेयक आफूहरूले प्राप्त नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि कार्यसूचीबाट ती विषय हटाइयो । त्यसपछि वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यका रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सदनमा पेस गरे ।
सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनपछि सो इन्स्टिच्युट स्थापना भएको हो । सो इन्स्टिच्युटको केन्द्रीय मुख्यालय दक्षिण कोरियाको सियोलमा छ । त्यसका हालसम्म ४३ देश सदस्य छन् । त्यसको विधानअनुसार सदस्य लिँदा कुनै पनि आर्थिक भार तथा योगदान गर्नु नपर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
आर्थिक विकासका लागि जैविक विविधता संरक्षण, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन बनाउने सन्दर्भमा त्यस संस्थामार्फत काम गर्न सकिनेछ । दिगो विकासका लागि मूर्तरुप प्रदान गर्दै विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न पनि त्यसबाट सहयोग लिन सकिने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालले जलवायुका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने तथा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने एवं विश्वव्यापीरूपमा सफल अभ्यासको आदान–प्रदान गर्न पनि उपयुक्त माध्यमका रूपमा लिन सकिने भएकाले सो सम्झौता अनुमोदन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्दा कुनै आर्थिक भार नपर्ने र आरक्षणको व्यवस्थासमेत नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ भदौ १ को बैठकले सो सम्झौता अनुमोदनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
