काठमाडौँ । मुस्ताङको लोमान्थाङमा उत्पादन हुने कच्चा ऊनलाई स्थानीय स्तरमै प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि र पशुपालक समुदायको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले उपयुक्त प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरणको परियोजना सुरु भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लुआइपिओ) र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ‘नेपालमा सामुदायिक विकासका लागि प्रविधि’ परियोजना अघि बढाइएको हो।
काठमाडौँमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामार्फत परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो। परियोजनाको प्रारम्भिक उद्देश्य मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका पशुपालक समुदायका लागि आवश्यक आधारभूत ऊन प्रशोधन प्रविधि विकासमा केन्द्रित हुनेछ।
लोमान्थाङमा याक, भेडा तथा च्यांग्रापालन स्थानीय समुदायको प्रमुख जीविकोपार्जन र आयस्रोतसँग जोडिएको छ। तर उपयुक्त प्रशोधन प्रविधिमा सीमित पहुँचका कारण स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने ऊनलाई प्रशोधन नगरी कच्चा अवस्थामै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसले स्थानीय समुदायले ऊनबाट प्राप्त गर्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धि सीमित बनाएको छ। परियोजनाले कम्तीमा प्रारम्भिक तहको प्रशोधन स्थानीय स्तरमै गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरी कच्चा ऊनको तुलनामा बढी मूल्य प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
परियोजनाअन्तर्गत ऊन काट्ने, कोर्ने तथा धागो बनाउने प्रक्रियाका लागि स्थानीय आवश्यकता अनुकूल प्रविधि पहिचान र विकास गरिनेछ। समुदायमै प्रयोग गर्न सकिने नमुना मेसिनसमेत परियोजनाले विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रविधिको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न लोमान्थाङ गाउँपालिका, स्थानीय समुदाय र लाभग्राहीसँग सरोकारवाला परामर्श गरिनेछ। त्यसका आधारमा तयार हुने नमुना मेसिन लोमान्थाङमै परीक्षण गरी आवश्यक सुधारपछि प्रयोगयोग्य बनाइनेछ।
लोमान्थाङलाई यसका लागि नमुना क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ। त्यहाँ परीक्षण गरिएको प्रविधि प्रभावकारी देखिएमा क्रमशः अन्य हिमाली क्षेत्रमा समेत प्रविधि हस्तान्तरण तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ : अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिसँग जोडिएको प्रविधि हस्तान्तरण
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेका बेला यो परियोजनालाई बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन क्षमता विकाससँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको एउटा हिस्साका रूपमा अघि बढाइएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र डब्लुआइपिओबीचको सहकार्यअन्तर्गत नेपालका लागि तयार गरिएका १६ वटा स्तरोन्नति सहायता प्याकेजमध्ये ‘सामुदायिक विकासका लागि प्रविधि सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत लोमान्थाङको ऊन प्रशोधन परियोजना अघि बढाइएको हो।
यी सहायता प्याकेजको उद्देश्य नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, प्रविधि विकास र दिगो विकासलाई सहयोग पुर्याउनु रहेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफलबाट आएका विभिन्न प्रस्तावमध्ये स्थानीय आर्थिक सम्भावना र समुदायको आवश्यकतालाई आधार मानेर ऊन प्रशोधनसम्बन्धी प्रविधि विकासलाई छनोट गरेको हो। त्यसपछि लोमान्थाङ गाउँपालिका तथा लाभग्राही समुदायसँगको छलफलका आधारमा परियोजनाको प्रारूप तयार गरिएको हो।
परियोजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण समुदायलाई बाहिरबाट तयार प्रविधि उपलब्ध गराउनुमा मात्र सीमित नरही नेपालमै स्थानीय आवश्यकता अनुकूल प्रविधि विकास गर्नु हो। विकसित प्रविधिमा नयाँ आविष्कारयोग्य विशेषता भए त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा आविष्कार अधिकार दर्ताको सम्भावनासमेत खोजिने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी काममा संलग्न प्राविधिक कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना छ। ऊन प्रशोधनसम्बन्धी प्रविधि निर्माणमा संलग्न हुने प्राविधिकलाई पाँचदिने तालिमसमेत दिइनेछ।
यसरी स्थानीय समस्या पहिचानदेखि प्रविधिको प्रारूप तयार गर्ने, नमुना निर्माण, परीक्षण, सुधार र प्रयोगसम्म नेपाली प्राविधिक तथा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने गरी परियोजनाको संरचना तयार गरिएको छ।
‘प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिलाई उद्यमशीलता र दिगो विकाससँग जोड्नुपर्छ’ : सहसचिव सुवेदी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले स्थानीय ज्ञानलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान र उपयुक्त प्रविधिसँग जोड्दा उत्पादनको गुणस्तर र उत्पादकत्व सुधारसँगै स्थानीय उद्यम तथा आम्दानी विस्तार गर्न सकिने बताए।
परम्परागत ऊन प्रशोधनलाई आधुनिकीकरण गर्दा उत्पादनको गुणस्तर सुधार, उत्पादकत्व वृद्धि र स्थानीय उद्यम विस्तारसँगै समुदायको आम्दानी बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको सन्दर्भमा प्राविधिक क्षमता, नवप्रवर्तन र उत्पादन क्षमता सुदृढ गर्नु थप महत्त्वपूर्ण बनेको सुवेदीले बताए।
उनले प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिलाई आर्थिक वृद्धिमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र दिगो विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘बौद्धिक सम्पत्तिलाई समुदायको जीवनमा देखिने परिणामसँग जोड्नुपर्छ’ : एकाइ प्रमुख भान्चिग
डब्लुआइपिओका बाह्य कार्यालय तथा अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित विकासशील र साना टापु विकासशील मुलुक समन्वय एकाइका प्रमुख प्योरभदोर्ज भान्चिगले बौद्धिक सम्पत्तिलाई रोजगारी, लगानी, आर्थिक विकास र सामाजिक लाभसँग जोडिने व्यावहारिक माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार डब्लुआइपिओले विकास सहायताको उपलब्धिलाई गतिविधिको संख्याबाट मात्र नभई मानिसको जीवनमा त्यसले ल्याउने सुधारका आधारमा हेर्ने गरेको छ।
परियोजनाले विश्वविद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास र समुदायका लागि उपयुक्त प्रविधिको व्यावहारिक विकास तथा प्रयोग गरी दुई तहमा काम गर्ने उनले बताए।
यसअन्तर्गत सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आविष्कार तथा वैज्ञानिक–प्राविधिक सूचनाको खोज र उपयोग गर्न विश्वविद्यालयको क्षमता विकास गरिनेछ। त्यही ज्ञानका आधारमा लोमान्थाङका पशुपालक समुदायको आवश्यकताअनुसार आधारभूत ऊन प्रशोधन प्रविधि विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
भान्चिगका अनुसार डब्लुआइपिओले सन् २०१० देखि अतिकम विकसित मुलुकमा उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालसम्म ११ भन्दा बढी लाभग्राही मुलुकमा २२ भन्दा बढी उपयुक्त प्रविधि पहिचान गरिएको छ।
ती प्रविधिमा फोहोर प्रशोधन, सौर्य ऊर्जाबाट कफी सुकाउने, माछाको भुरा उत्पादन तथा व्यवस्थापन, फलफूल र तरकारी सुकाउने, जैविक मल उत्पादन, सौर्य प्रविधिबाट पानी प्रशोधन र वर्षाको पानी संकलनलगायत क्षेत्र समेटिएका छन्।
नेपालमा सुरु गरिएको परियोजना विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको देश विशेष स्तरोन्नति सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतको प्राविधिक सहयोग हो। संगठनले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नतिको तयारीसँगै विकासको गति कायम राख्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २०२५ मार्चदेखि उक्त सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भान्चिगले बताए।
‘विश्वविद्यालयको अनुसन्धान परिसरमा सीमित होइन, समुदायसम्म पुग्नुपर्छ’ : प्रा.डा. बल
काठमाडौँ विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ स्कुलका डिन प्रा.डा. बालकृष्ण बलले विश्वविद्यालयमा विकास हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि विश्वविद्यालय परिसरमै सीमित नभई समुदायसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय अनुसन्धान र प्रविधिबाट समाजले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी त्यसलाई समुदायसँग जोड्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ।
डब्लुआइपिओको सहयोग र उद्योग मन्त्रालयको सहजीकरणमा विकास हुने प्रविधि लोमान्थाङजस्ता दुर्गम समुदायसम्म पुर्याएर स्थानीय जीविकोपार्जन सुधारमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।
बलले परियोजनाले विश्वविद्यालय, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्नुका साथै प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्ने अवसर दिएको बताए।
आधिकारिक कार्यक्रमअनुसार कार्यशालामा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाबाट हुने नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणका सम्भावनासँगै त्यसका नीतिगत, संस्थागत र व्यावहारिक पक्षमा पनि छलफल गरिएको थियो।
‘कच्चा ऊनलाई स्थानीय स्तरमै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने प्रविधि आवश्यक’ : उपसचिव तिवारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव सिर्जना तिवारीले लोमान्थाङमा कच्चा ऊन उपलब्ध भए पनि उपयुक्त प्रशोधन प्रविधिको अभावले स्थानीय समुदायको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षमता सीमित रहेको बताइन्।
उनका अनुसार परियोजनाले विश्वविद्यालयको क्षमता विकाससँगै ऊन काट्ने, कोर्ने र धागो बनाउनेलगायत आधारभूत प्रशोधनका लागि आवश्यक प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण गर्नेछ।
स्थानीय परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिने नमुना मेसिनसमेत विकास गरिने उनले बताइन्। यसबाट अनुसन्धानलाई समुदायको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्दै स्थानीयस्तरमा व्यावहारिक समाधान विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यशालापछि परियोजना सञ्चालन समिति, परियोजना टोली, विज्ञ तथा लाभग्राही समुदायका प्रतिनिधिबीच कार्यान्वयनका प्रमुख चरण, अपेक्षित उपलब्धि र कार्यप्रक्रियाबारे छलफल गरिएको थियो। आधिकारिक कार्यक्रमअनुसार उक्त छलफलमा लाभग्राही समुदायका प्रतिनिधिसँग परामर्शसमेत समावेश गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेपालस्थित विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सरकार, डब्लुआइपिओ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, लोमान्थाङ गाउँपालिका र स्थानीय समुदायको सहभागितामा अघि बढ्ने परियोजनाको प्रभाव विकास गरिएको प्रविधिको स्थानीय प्रयोग, ऊनको मूल्य अभिवृद्धि, उत्पादकत्व र समुदायको आम्दानीमा आउने परिणामबाट मापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
