७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नहटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नहटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र बिमा बोर्डका पदाधिकारीहरूबीच आज (मंगलबार) मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सहमति भएको बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।

‘निजी तथा मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हटाइँदाका असर र निरन्तरता दिँदाको फाइदाबारे हामीले मन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट पारेका छौँ,’ डा. उप्रेतीले भने, ‘निजीबाट सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सहमति भएको छ । सकारात्मक निर्णयको अपेक्षामा छौँ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै चार निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरेको औपचारिक सूचना बोर्डलाई गराइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस