काठमाडौँ । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा स्वीकार्य रहेको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
एसपिपी अघि नबढाउने नेपाल सरकारको ६ असारको निर्णयअनुसारको पत्र पाएपछि अमेरिकाले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपिपी अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णय ९ साउनमा पत्रमार्फत अमेरिकालाई जानकारी दिएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को ६ असारको निर्णयअनुसार पत्राचार गर्न ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका वेला मन्त्री खड्काले शुक्रबार संसद्लाई जानकारी दिएका हुन् ।
अमेरिकाले पनि पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयलाई पूर्ण स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपालले पठाएको पत्रको तीन दिनपछि डोनाल्ड लु नेपाल आएका हुन् । अमेरिकी राजदूतावासका पब्लिक अफेयर्स प्रमुख ग्यारेट विलकर्सनले भने, ‘हामीले एसपिपीबारे नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा लिखित पत्र प्राप्त गरेका छौँ । हामी एसपिपीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछौँ ।’ अमेरिकी सहायक मन्त्री लु शुक्रबारै नै फर्केका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
