२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवाको पत्र काटेको महिना दिन भइसक्दासमेत कार्यालयमा पुगेनन् कर्मचारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवा भएको पत्रसम्म भेटाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले महिना दिन भईसक्दासमेत अझै कर्मचारी देख्न सकेको छैन ।

इजीपी सिस्टम सञ्चालनकै जिम्मेवारी बोकेको कार्यालयमा चार जना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दीमा एक जना अधिकृत मात्रै रहेको भन्दै सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेको टिप्पणी प्रशासन डटकममा प्रकाशन भएसँगै दुई इन्जिनियरसहित एक अधिकृतको सरुवा भए पनि अझै हाजिर नभएका हुन् । 

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी नदिएको भन्दै अर्थ र सामान्यलाई सचिव बुर्लाकोटीको गुनासो  

सचिव बुर्लाकोटीको टिप्पणीपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विविध सेवाका कम्प्युटर इन्जिनियर द्वय सतिश सुबेदी र कृष्ण शर्मा सुतिहार तथा कम्प्युटर अधिकृतमा दीपेन्द्र साहलाई अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । उनीहरू तीनै जनालाई असार ३० गते सरुवाको पत्र काटिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सचिवको स्टाटसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनले पायो कर्मचारी 

कार्यालयका सचिव बुर्लाकोटीले सरुवा भएको पत्र पाएपछि कर्मचारी हाजिर हुन नआएको बताए । ‘अहिले सम्म कोही हाजिर हुन आएका छैनन्’ सचिव बुर्लाकोटीले भने, ‘कहिले आउँछन् या आउँदैनन् भन्ने कुरा त कि पठाउनेलाई थाहा होला, कि आउनेलाई थाहा होला’ 

‘साँच्चिकै होकि ख्याल ख्याल हो, बुझ्न सकिएन’ उनले भने । 

पछिल्लो समय कर्मचारीमा अराजकताले हद नाघ्दै गएको छ । नियमित प्रक्रियामासमेत राजनीति प्रवेश गराइएसँगै विद्यमान नियम कानूननै लत्त्याइँदै छ भने बाटैबाट पत्र परिवर्तन हुने तथा सक्नेले जे गरेपछि स्वीकार्यताको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । जसले बचेखुचेको कर्मचारीको साख गिराउने र त्यसको भागीदार सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र नै हुने पक्का छ ।