८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीबीचको विभेद हटाउनुपर्नेमा श्रममन्त्री कुँवरको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले कर्मचारीबीचको विभेदलाई हटाउनुपर्नेमा बताएका छन् ।  

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री कुँवरले कर्मचारी कर्मचारीबीचको विभेदलाई हटाई सबै कर्मचारीहरूमा समानता हुनुपर्ने बताएका हुन्  

अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुकातर्फबाट आफ्नो मन्त्रालयमा डेलिगेसन पुगेको बताउँदै मन्त्री कुँवरले आफ्नोतर्फबाट त्यसबारे आवश्यक पहल भइसकेको जानकारी समेत दिए ।

मन्त्री कुँवरले तीन वर्षअघि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गरेकाले त्यसमा अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू समेटिनुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि आफ्नो मन्त्रालयको पहलमा करिब ६० हजार अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकिएको पनि उहाँले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री कुँवरले त्यस फाइलबारे आवश्यक निर्देशन गरिदिन समेत आग्रह गरे । जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बखत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा हेरफेर गरेको स्मरण गराउँदै आफू जहिले पनि मदजुरहरुको पक्षमा रहेकाले करार र ज्यालादारी कर्मचारीका उचित मागबारे सरकार र सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस