८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ताहाचलका नासु कामविहीन, अधिकृतमुखी बनाउने भएसँगै ठाउँ खोज्दै

अ+ अ-

काठमाडौँ । ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई अधिकृतमुखी बनाइने भएसँगै दर्जनौँ नायव सुब्बा(नासु) कामविहीन भएका छन् । कार्यालयका सबै सेवाहरू अनलाइन बनाएसँगै अनावश्यक स्टेप घटाउन सिधै अधिकृतलाई नै जिम्मेवार बनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णयसँगै ३० जना नासु स्तरका कर्मचारीहरू अन्तै सरुवा खोज्न थालेका छन् । हाल वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा मात्रै १५ जना नासु र १५ जना कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन् ।

‘पद नै नराख्ने भएपछि कतै न कतै त खोज्नै पर्‍यो नि’ एक नासुले भने, ‘केही दिनमा कता जाने भन्ने निक्र्यौल भइसक्छ होला ।’

सेवा प्रवाहमा रहेका अनावश्यक खुड्किला घटाउन र अधिकृतहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन भन्दै मन्त्रालयले ताहाचल कार्यालयबाट अधिकृतमुखी बनाउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : अधिकृतमुखी बनाइँदै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल, नासु र कम्प्युटर अपरेटर हटाइँदै ! 

पछिल्लो समय कार्यालय बाहिरको भिडभाड र बिचौलिया हटाउँदा सेवाग्राहीको सास्ती कम भए पनि घुस खोरी भने पूर्णरुपमा राख्न नसकिएको कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘एका बिहानैदेखि आएर लाइन बस्नु पर्ने र बिचौलियाको खिचातानी तथा बार्गेनिङ त अन्त्य गर्न सकियो’, ती स्रोतले भने ‘तर वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले गर्ने बदमासी पूर्णरुपमा रोक्न सकिएको छैन ।’

अनेकौँ सोर्सफोर्स तथा केही व्यवसायीहरुकोसमेत सेटिङमा खटिएका त्यस्ता कर्मचारीलाई नै नहटाइएसम्म चुस्त र भ्रष्टाचारमुक्त सेवा दिन कठिनाइ नै देखिएको उनले बताए ।

यता मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनमा गई सकेको र केही दिनमै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गई सक्ने बताइएको छ । सर्वसाधारण नागरिक र मुलुकको इज्जत तथा प्रतिष्ठासँगै जोडिने निकायमा थालनी गरिएको प्रशासनिक सुधारमा मन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेकोले पनि अझ सहज हुने स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

यातायात, मालपोत, भन्सार, एयरपोर्ट, वैदेशिक रोजगारलगायत आधा दर्जन कार्यालयहरूमा जान नासुहरूले तछाड मछाड गर्ने मात्रै होइन, ठुलै प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसको परिणामस्वरूप त्यस्ता कर्मचारी र तिनीहरूलाई पठाउनेहरूको दानापानी त चल्यो तर आम नागरिकले पाउने सास्ती र हैरानी भने झन् बढेर गयो । त्यति मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगार जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको व्यवसायसमेत थप बदनामित बन्दै जानुमा पनि केही खराब व्यवसायी र तिनीसँग सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारी नै मुख्य जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँछौँ भन्ने तर प्रणाली भने परम्परागत नै अपनाई रहने हो भने हाम्रा भनाई र गराइमा कहीँ कतै तालमेल मिल्यो र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस