१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कारागार विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । कारागार विधेयक २०७६ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक, २०७९ पारित गरेको हो ।

बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण, व्यवहार सुधारेका कैदीको कैद मिनाहा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए ।

उनले कारागारमा पनि संरचनाले धान्नेभन्दा बढी बन्दी रहेको उल्लेख गर्दै आचरण सुधारेकालाई बाहिर निकाल्न पाए कारागारमा सहजता हुने बताए ।

जन्मकैदको सजाय, तेजाब आक्रमण, जबर्जस्तीकरणी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अपहरण, लागु औषधको ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध लगायतका २० वटा भन्दा बढी प्रकारको मुद्दामा भने कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै पारित गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस