काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा देशभर हराएका दुई हजार ३५६ बालबालिकामध्ये दुई हजार ७७ जनालाई फेला पारी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । सोही अवधिमा सडकमा आश्रित ५२ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडीएसी)को बैठकमा यस्तो विवरण प्रस्तुत गरिएको हो ।
मन्त्री सीता बादीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, हासिल भएका उपलब्धि तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याको समीक्षा गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिमा हिंसा तथा विभिन्न जोखिममा परेका २२६ बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै, बाल हेल्पलाइनमार्फत दुई हजार ९७८ बालबालिकालाई राहत, उपचार, मनोविमर्श तथा कानुनी परामर्शलगायतका सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
बैठकमा महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्द्धन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार, सेवा तथा पुनर्स्थापना केन्द्रका पूर्वाधार निर्माण र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगतिबारे समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधनका लागि विधेयकको तयारी तथा दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माणको अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
त्यसैगरी, विपद्बाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार, संरक्षण, राहत वितरण र मनोसामाजिक सहयोगका लागि गरिएका प्रयासको समीक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा यसअघिको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थासमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक तथा नीतिगत समस्या र समाधानका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन, लक्षित वर्गसम्म सेवा पुर्याउने व्यवस्था र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो ।
