११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटबारे पुस महिनाभित्र नै सुझाव पेस गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा पुस महिनाभित्र नै सुझाव पेस गर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै समितिले व्यावसायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पुस महिनाभित्र बुझाउने बताएका हुन् । 

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाउनको लागि पाँच वटा समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले समितिले प्रदेश स्तरको राजधानीहरूमा गएर त्यहाँका व्यवसायी र सरकारी निकायहरूको सुझावसमेत लिने तयारी भएको बताए ।

समिति सदस्य लेखनाथ शर्मा पङ्गेनीले पछिल्लो समय वैदेशिक व्यापारमा सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी भएको विषयमा सरकारका सम्बन्धी निकायले अनुगमन गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले पछिल्लो समय सीमाभन्दा बढी सामान ल्याउने र नाकामा डम्पिङ गरी बिचौलियाको संयन्त्र बनाएर बजारमा चोरी पैठारीका सामान आउने गरेको बताए ।

उनले सरकारलाई भन्सार विभाग,राजश्व विभाग र व्यवसायीहरूलाई समेत राखेर अन्तरक्रिया गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस