१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेयरले हटाए करारका कर्मचारी, उपमेयरले गरिन् म्याद थपेको निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा करारका कर्मचारी हटाइएको विषयमा सुरु भएको विवाद बढ्दै गएको छ।

अघिल्लो नगर प्रमुखको कार्यकालमा नियुक्त भएका १४० मध्ये जनगुनासो बढेको भन्दै ९ जना करारका कर्मचारीको म्याद गत असारबाट नथप्ने नगर प्रमुख महेन्द्र महतोको एकल निर्णयको उपप्रमुखसहित नेकपा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कार्यपालिका सदस्यले विरोध गर्दै आएका छन्।

सो विवादका कारण नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले सार्थकता नपाएको नगर प्रमुख महतोले बताए।

कार्यपालिका बैठक नहुँदा स्वास्थ्य चौकीमा इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालनसमेत हुन नसकेको उनको दाबी छ। 

नगरपालिकाको २१ सदस्यीय कार्यपालिकामा एमालेका १०, काँग्रेसका ५ र एकीकृत समाजवादीका ६ जना छन्। कार्यपालिका सदस्य जोगी महतोका अनुसार उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले आफ्नो अध्यक्षतामा कार्यपालिकाको बैठक राखी हटाइएका कर्मचारीको फेरि म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएपछि विवाद थप बढेको छ। विकासका लागि नभई बहुमतको आडमा उपमेयर पक्षले एकलौटी गर्न खोजेपछि विवाद बढेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यही विवादका कारण गत भदौ १० गतेयता कार्यपालिका बैठकबाट केही निर्णय हुन सकेको छैन। बहुमतको दम्भ देखाएर एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीले विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्न खोजेको नगर प्रमुख महतोको आरोप छ। तर बैठक बस्ने वातावरण नभएकाले आफूहरूले अवरोध गरेको उपप्रमुख बुढाथोकीको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस