१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमै १९ अर्ब खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा मात्रै करिब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर २०७५ बाट विभिन्न सात प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यसैअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि साउन २०७९ सम्म १८ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

उक्त कार्यविधि अनुसार साउन २०७९ सम्ममा १ लाख ४७ हजार २३ ऋणीलाई २ खर्ब ५७ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख २९ हजार कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

जसमध्ये २ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ४३ लाख ५७ रुपैयाँ बराबरको लगानी बक्यौता बाँकी रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस