१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन छलफल हुँदैछ : गृहमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरीका जवान र हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । ६७ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा मन्त्री खाँणले जवान र हवल्दारको पेन्सन अवधि घटाएर १६ वर्ष बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।

अहिले जवानदेखि वरिष्ठ प्रनानिसम्मले २० वर्ष पुगेपछि जागिर छाडेमा पेन्सन पाउँछन् । तर, सो अवधि घटाएर १६ वर्ष बनाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई १८ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएपछि पेन्सन दिन प्रस्ताव गरेको छ । गृहमन्त्री खाँणले कोभिड-१९ को जोखिममा प्रहरी कर्मचारीले गरेको कामको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस