काठमाडौँ । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहने गरी जोइन्ट एडभाइजरी कमिटी गठन गरिएको छ । जलस्रोतको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यका लागि नेपाल र अस्ट्रेलियाबिच भएको समझदारी पत्र कार्यान्वयनका लागि नेपालको तर्फबाट उक्त कमिटी गठन गरिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गठन गरेको उक्त समितिमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिवसहित आयोगका सहसचिव, कानुन तथा संस्था विकास महाशाखा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयस्थित जलस्रोत महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।
नेपालको समग्र जलस्रोतको दिगो विकास एवं व्यवस्थापनका लागि अस्ट्रेलियाको ज्ञान, सीप र अनुभवबाट नेपाललाई सहयोग पुग्ने तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यका लागि भन्दै २९ अगस्ट, २०२२ मा नेपाल र अस्ट्रेलियाबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । जसमा नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र अस्ट्रेलियाको तर्फबाट परराष्ट्र सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सोही समझदारी पत्रको अनुच्छेद ४ मा जोइन्ट एडभाइजरी कमिटी गठन गर्ने र सो कमिटी मार्फत एमओयूमा भएका क्रियाकलापहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले नेपालको तर्फबाट कमिटी गठन गरी अस्ट्रेलियालाई जानकारी गराउन सचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको कानुन तथा संस्थागत विकास महाशाखा प्रमुख कमिटी सदस्य कलानिधि पौड्यालले बताए ।
यो सम्झौता नेपालका लागी कोषेढुंगा साबित हुने पौड्यालको विश्वास छ । उनले भने, ‘ यसले नेपालको जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, संरक्षणलगायतका विषयमा एउटा कोषेढुंगा साबित हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
