२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थालाई व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्न आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैङ्क वा वाणिज्य बैङ्कले आफ्नो व्यावसायिक योजना सहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्न भनेको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वयन महाशाखामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हेजिङसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैङ्कलाई हेजिङ गर्ने संस्थाको रूपमा तोक्ने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

‘हेजिङ नियमावली, २०७९ को नियम ६ मा हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैङ्क वा वाणिज्य बैङ्कले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ ।

साथै नियमावली, सोही नियममा प्रस्ताव साथ पेस भएको बेजिङसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैङ्कलाई हेजिङ गर्ने संस्थाको रूपमा तोक्न सक्ने भएकोले योजना पेस गर्न आह्वान गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।