२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नि:शुल्क मोबाइल र सिमको दुरुपयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूमातहतका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यसअघि नि:शुल्क दिएको मोबाइल सेट र सिमकार्डको दुरुपयोग भएको छ। दुरुपयोग बढेसँगै विश्वविद्यालयले अबदेखि कुनै पनि पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०७३ फागुन ११ गते विश्वविद्यालयमा नियुक्त बहालवाला पदाधिकारी, निकाय प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य सावधिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने निर्णय गरेको थियो तर एक जनाले कतिवटासम्म मोबाइल सेट र सिमकार्ड किन्न पाउने भन्ने विषय भने बैठकले किटानी गरेको थिएन।

यही सुविधाको मौका उठाउँदै एकै व्यक्तिले वर्षमा तीनवटासम्म मोबाइल सेट किन्ने गरेको त्रिविको आन्तरिक अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो। मनपरी मोबाइल किन्ने प्रवृत्ति बढेपछि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै बेरुजुसमेत बढाएको त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले बताए।

मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने कार्यकारी परिषद्को निर्णयपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गका आङ्गिक क्याम्पस तथा कार्यालयले पनि विषयगत कार्यक्रम संयोजक तथा शाखा प्रमुखलगायतलाई पनि यस्तो सुविधा दिइएको थियो। केही ठाउँमा सहायक क्याम्पस प्रमुखले समेत यस्तो सुविधा लिएका थिए। क्याम्पस तथा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यसमिति तथा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको त्रिविले जनाएको छ।

यस्ता विभाग तथा क्याम्पसमा नियुक्त भएकामध्ये केही व्यक्ति छोटो समयमै पदबाट बाहिरिने गरेको तथा कहिलेकाहीँ कार्यकाल सकिएर बाहिरिए पनि मोबाइल र सिम आफैँ लैजाने गरेका छन्। मोबाइल सेट किन्ने निर्णय रद्द गरिए पनि केही निकायमा भने निःशुल्क वितरण गरिएको सिमकार्ड भने यथावत् रहने र उक्त निकायमा जो व्यक्ति आउँछ उसैले उक्त सिमकार्ड प्रयोग गर्ने पनि सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए। यो खबर आजको गोरखापत्रदैनिकमा प्रकाशित छ ।