२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेयर र कार्यपालिका सदस्यबीचको विवादले उपमहानगर अनिर्णयको बन्दी, कर्मचारीले पाएनन् तलब 

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङ र राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुबीचको द्वन्द्वले लगातार धरानको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन।

मेयर साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यलाई बोल्न रोकेको र बाहिर जानुस् भनेर अपमान गरेको विषयले लगातार ३ वटा बैठक प्रभावित भएको छ। आज (बिहीबार) बिहान ८ बजे कार्यपालिका बैठक बोलाइए पनि यही विषयले बैठक हुन सकेन। लगातार ३ पटक बैठक बस्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएको छ भने उपमहानगरपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरले अपमान गरेकोले माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। मेयर साम्पाङले भने आफूले माफी माग्नुपर्ने गरी नबोलेको अडान राख्दै आएका छन्। दुवै पक्षको यही हठले प्रत्येक महिना कम्तीमा एउटा बैठक बस्नुपर्ने भएपनि प्रभावित भइरहेको छ।

बिहीबार बिहान प्रतिनिधिमूलक तरिकाले ४ जना वडा अध्यक्षहरू मात्र बैठकमा आएका थिए। राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुने गरी बैठकमा वडा नं १७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज), वडा नं १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, वडा नं १८ का नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण) र वडा नं ६ का भूपेन्द्र भट्टराई मात्र आए। वडा ६ का अध्यक्ष स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुन् भने वडा १७ माओवादी, वडा १८ काँग्रेस र वडा १५ एमालेबाट निर्वाचित हुन्। दलबाट निर्वाचित उनीहरूलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता पनि बनाएको छ।

बैठकमा सहभागी वडा १७ का अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालिका प्रवक्ता भट्टराईले मेयर साम्पाङले बोल्न नदिएर र बाहिर जानुस् भनेर कार्यपालिका सदस्यको अपमान तथा अमानवीय व्यवहार भएकोले माफी माग्नुपर्ने अडान राखे। उनले नगरलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, तोकआदेशबाट नगर चलाउँछु भन्ने, विधिबाहिर गएर फेसबुकबाट नै निर्णय र धारणा आउने गरेको भन्दै मेयर साम्पाङ जबाफदेही नभएसम्म र माफी नमागेसम्म कोही पनि कार्यपालिका सदस्यहरू बैठकमा सहभागी नहुने बताए। 

मेयर साम्पाङले भने आफूले काम, कर्तव्य भित्र रहेर अघि बढिरहेको दाबी गर्दै माफी माग्ने गरी केही नबोलेको जिकिर गरे भने माफी नमाग्ने अडान पनि राखेका छन् ।  

उपमेयर बेघाले पुरानै कुरा लिएर कार्यपालिका सदस्य र मेयरबीचको द्वन्द्व रहिरहेमा धरान अनिर्णयको बन्दी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले समन्वयात्मक ढङ्गले एक-अर्कामा संवाद गरेर निकास निकाल्न पनि आग्रह गरे।

कार्यपालिका बैठक नबस्दा शिक्षकहरूको तलब, स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब, करार कर्मचारीहरूको दैनिक भत्ता रोकिएको छ भने प्रत्येक महिना एक पटक बस्नुपर्ने बैठक नबस्दा मूल्याङ्कनको अङ्क पनि घटिरहेको उपमेयर बेघाले बताए।