काठमाडौँ । नायव सुब्बा शिवकुमार यादवले अदालतबाटै अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उनी जिल्ला अदालत मोरङमा कार्यरत छन् ।
अंश चलान मुद्दामा विवाद भएपछि उच्च अदालत विराटनगर दरबन्दी भई मोरङ जिल्ला अदालतमा कार्यरत १ कर्मचारीलाई काज सरुवा गरी सोलुखुम्बु पठाइएको थियो । जिल्ला अदालत मोरङमा कार्यरत नायव सुब्बा यादवलाई उच्च अदालत विराटनगरले गत पुस ११ गते काज सरुवा गर्दै पत्र दिएको थियो ।
उच्च अदालतका उप–रजिष्ट्रार मणिराम पोखरेलले दिएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस अदालतको मिति २०७९/०९/११ गतेको निर्णायानुसार तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पदाधिकार रहेको अदालतबाट प्राप्त हुने तथा काज भत्ता नपाउने र पदाधिकार रहेको अदालतबाट माग भएमा फिर्ता हुने गरी तपाईँलाई बढीमा ३ महिनाको लागि सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा काजमा राखिएको ब्यहोरा अनुरोध छ । ’
उक्त काज सरुवा बदरको माग गर्दै यादवले भने सर्वोच्च अदालतमा गत पुस २४ गते निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा उनले आफूलाई कुनै स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई ९ महिना नबित्दै सजाय गर्ने मनसायले सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
उनी गत वैशाख ६ गतेदेखि जिल्ला अदालत मोरङमा हाजिर भई तहसिल फाँटमा कार्यरत थिए ।
यादवले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘नियमित आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य गर्दै गर्दा मिति २०७९/०९/०५ मा वादी बबिता शिवाकोटी तथा प्रतिवादी रोहिनी न्यौपाने समेत भएको अंश चलान मुद्दामा मो।जी।अ।को मिति २०७९/०९/०४ को डार पुर्जी बमोजिम म समेतको डोर कर्मचारी खटिई गई बन्डा छुट्याउने क्रममा वादी प्रतिवादीबीच सहमति गराउन अथक प्रयास गर्दासमेत सहमति हुन नसकेको हुँदा प्रत्येक कित्ताबाट कानुन बमोजिम हुने बन्डा छुट्याई मुचुल्का गरी ल्याउँदा वादीको चित्त नबुझी वादीका का।व्य। तथा उक्त मुद्दामा स्वार्थ बाझिएका मो.जी.अ.का केही कर्मचारीको आग्रह पूर्वाग्रहमा परी सोही बन्डा मुचुल्काको निहुँ पारी उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार श्री जितेन्द्रबाबु थपलियाले मलाई स्पष्टीकरणसमेतको अवसर नदिई ९ महिना नबिन्दै मेरो पायक नपर्ने मलाई सजाय गर्ने मनसायले सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरेको पत्र मलाई प्राप्त हुँदा उक्त काज सरुवाको कारण बुझ्न जाँदा श्रीमान् रजिष्ट्रार ज्यूले चोर, नीच, भ्रष्टाचारी जस्ता अपशब्द प्रयोग गरी हप्काई, धम्काई पठाइदिएको हुँदा उक्त घटनाको सही सत्य छानबिन गरी मेरो चरित्रमाथि कलङ्क लगाउने नियतले मैले न्यायपालिकामा मेरो इमान, धर्म र कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गरिरहेको अवस्थामा नौ महिनामै गरिएको काज सरुवा फिर्ता गरिदिनुहुन सादर अनुरोध छ ।’
