११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गिरीको माग अनुसार उच्चले दिएन आदेश, कारागार लैजाने बाटो खुल्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगरले मोरङ कारागारका चौकीदार कैदी अभिषेक गिरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आफ्नो स्थानान्तरणको निर्णय बदरका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै कैदी गिरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश रामबहादुर थापा र मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनलाई मकवानपुर कारागार कार्यालय भीमफेदी लैजाने बाटो खुलेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले गिरीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको जानकारी दिए । गिरीले जेल सरुवा रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै ३ माघमा रिट दायर गरेका थिए ।

कारागारका चौकीदारलाई कारागारबाट बाहिर हिँड्न छुट हुन्छ । विराटनगर कारागारमा रहेर बजारमा चन्दा आतङ्क मच्चाएको गुनासो आएपछि गिरीलाई कारागार व्यवस्था विभागले गत पुस २९ गते सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

आफ्नो सरुवाको निर्णयका बारेमा अगाडि नै जानकारी पाएका चौकीदार गिरी कारागार भित्र बसेका छन् । उनका पक्षका कैदीबन्दीले सरुवाको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

गिरी २०७४ चैत २३ गते भन्दा अगाडि मोरङ कारागारमा चौकीदार थिए । कैदीबन्दीलाई यातना र बजारमा चन्दा आतङ्क मच्चाएको गुनासो आएपछि उनलाई २०७४ चैत २३ गते डिल्लीबजार कारागार लगिएको थियो । तर नेपाली काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएपछि उनी २०७८ मंसिर ९ गते दोस्रो पटक मोरङ कारागार आएर चौकीदार बनेका थिए ।

गिरी नेपाली काँग्रेसको स्थानीय नेताको संरक्षणमा छन् । दोस्रो पटक गिरीलाई मोरङ ल्याउने क्रममा कारागार भित्र विवाद भएको थियो । उनलाई मोरङ ल्याउनका लागि मोरङ कारागारका तीन जना चौकीदारलाई मोरङबाट अन्यत्र सारिएको थियो ।

गृहमन्त्री परिवर्तन भए लगतै गिरीको मोरङबाट स्थानान्तरण भएको थियो । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका गिरीको कैद भुक्तान अवधि फागुन ३ गते सकिँदै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस