काठमाडौँ । पछिल्लो दुई सातामा काठमाडौँका सडकमा रहेको खाल्डाखुल्डी ६५ प्रतिशत मर्मत भएको छ । आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सडकसँग सम्बन्धित आठ निकायहरूको संयुक्त बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकमा संरचना रहेका निकायका प्रतिनिधिसहित बैठक गरेर दुई सातामा खाल्डाखुल्डी हटाउन लाग्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठसँगै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले उपत्यकाका विभिन्न सडकको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका थिए ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा संरचना रहेका निकायबीच समन्वय गरी सडक सुधार गर्ने गरी काठमाडौँ सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर डा. विजय जैसीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय स्थायी संयन्त्र गठन गरेको छ । विभिन्न आठ प्रतिनिधि सदस्य रहने निकायहरूमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति,काठमाडौँ महानगरपालिका,ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम,मेलम्ची खानेपानी आयोजना,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड रहेका छन्।
आजको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न निकायले आआफ्नो काम गरिरहेको भए पनि एकीकृत स्वरूपमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।
उनले मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय वा कुनै पनि किसिमको सहयोग महानगरपालिका वा अरू निकायलाई आवश्यक पर्दा गर्न पनि निर्देशन दिए । प्राधिकरणले बत्ती बालेर जनता खुसी भए पनि उसका संरचनाका कारण सडकमा समस्या आएको भनी गुनासो आइरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले उच्चस्तरको बैठक गरेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने उनले बताए । सडकमा रहेका संरचनाले सडकमा पुगेको अवरोधका विषयमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी हटाउन र समन्वयमा रहेको समस्या हटाउने उद्देश्यले अहिले दुई सातामा एक पटक बैठक बस्ने गरिएकामा आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार एक दुई महिनामा बस्न सक्ने उनले बताए ।
आजको बैठकले तीनकुने स्थित बागमती पुल र बिजुली बजारस्थित धोबीखोलाको पुल मुनिबाट करिडोर चालु गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माण स्थलमा प्राधिकरण र सडक विभागबीच भएको समझदारीअनुसार क्षति पुगेको खण्डमा अस्थायी वा स्थायी खण्डको पुनः स्थापना गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
